अनुच्छेद 368 के तहत संसद मूलभूत अधिकारों सहित संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है लेकिन संविधान की 'मूल संरचना' को प्रभावित किए बिना।
संविधान में कई प्रावधानों को एक साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है अनुच्छेद 368 के दायरे से बाहर संसद के दो सदनों। इन प्रावधानों में शामिल हैं:
स्वर्ण पुरस्कार विजेता सिक्किम दुनिया का पहला जैविक राज्य है। इसकी सभी कृषि भूमि कार्बनिक प्रमाणित है। साथ ही, सिक्किम का दृष्टिकोण कार्बनिक उत्पादन से परे पहुंचता है और राज्य और उसके नागरिकों के लिए वास्तव में परिवर्तनकारी साबित हुआ है। इसके डिजाइन में एम्बेडेड सामाजिक आर्थिक पहलुओं जैसे उपभोग और बाजार विस्तार, सांस्कृतिक पहलुओं के साथ-साथ स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास और टिकाऊ पर्यटन भी शामिल हैं। नीति ने रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों से एक चरण लागू किया, और राज्य में रासायनिक कीटनाशकों के बिक्री और उपयोग पर कुल प्रतिबंध हासिल किया। संक्रमण ने 66 000 से अधिक कृषि परिवारों को लाभान्वित किया है।
यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के तहत गैर-लाभकारी उद्यम है।
सार्वजनिक क्षेत्र में कानून मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, 2014 में यह अनुपात 17.48 न्यायाधीश प्रति मिलियन था। अब अनुपात 1 9 .66 न्यायाधीश प्रति मिलियन (10 लाख) लोगों पर है।
0 Comments