उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा विभिन्न स्तरों पर प्राथमिकता वाले खेल विषयों में पहचाने जाने वाले प्रतिभावान खिलाड़ियों को 8 वर्ष तक प्रति वर्ष 5 लाख रुपये की वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
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