The Hindu -Daily News Analysis 19-Jan-2019

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• 1 Prelims Special
• 2 Topic : NREGA gets additional ₹6,084 cr.
• 3 Topic : Track record on human rights
• 4 Topic : RBI eases norms for external commercial borrowing

Daily Current Affairs, 19 January 2019

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Prelims Special

Jallikattu :-

• सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जल्लीकट्टू पर कानूनी तौर पर प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद हर साल जनवरी में पोंगल के समय इस प्रतियोगिता का आयोजन होता रहा है। इस पारंपरिक आयोजन में हर साल लोगों के गंभीर रूप से घायल होने, यहाँ तक कि मरने की खबरें भी आती रही हैं.
• जल्लीकट्टू तमिल के दो शब्दों ‘जल्ली’ और ‘कट्टू’ से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है सांड़ के सींग पर सोने या चांदी के बांधे गए सिक्के.
• जल्लीकट्टू, तमिलनाडु का एक प्राचीन पारंपरिक खेल है, जो फसलों की कटाई के अवसर पर पोंगल के समय आयोजित किया जाता ह.
• उल्लेखनीय है कि इस खेल के आरंभिक दिनों में एक बैल को नियंत्रण में लेने का प्रयास एक ही व्यक्ति द्वारा किया जाता था, लेकिन आधुनिक जल्लीकट्टू खेल के दौरान बैलों को भड़काने के लिये उन्हें शराब पिलाने से लेकर उनकी आँखों में मिर्च तक डाली जाती है और उनकी पूंछों को मरोड़ा भी जाता है, ताकि वे तेज़ दौड़ें.

Pradhan Mantri Rozgar Protsahan Yojana :-

• रोज़गार सृजन के लिये सरकार की महत्त्वपूर्ण योजना ‘प्रधानमंत्री रोज़गार प्रोत्साहन योजना’ (PMRPY) ने 14 जनवरी, 2019 तक एक करोड़ से अधिक लोगों को लाभान्वित कर कीर्तिमान स्थापित किया है।
• PMRPY की घोषणा 07 अगस्त, 2016 को की गई थी और उसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees’ Provident Fund Organization-EPFO) के ज़रिये श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय लागू कर रहा है.
• योजना के तहत सरकार नियोक्ता के योगदान का पूरा 12 प्रतिशत का भुगतान कर रही है.
• सरकार का यह योगदान उन नए कर्मचारियों के संबंध में तीन वर्षों के लिये है, जिन्हें EPFO में 01 अप्रैल, 2016 को या उसके बाद पंजीकृत किया गया हो तथा जिनका मासिक वेतन 15 हजार रुपये तक है.

UNNATI :-

• 17 जनवरी, 2019 को बंगलूरु में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (Indian Space Research Organisation-ISRO) के ‘उन्नति’ (UNNATI) कार्यक्रम की शुरुआत की गई.
• उन्नति (UNNATI) का पूरा नाम UNispace Nanosatellite Assembly and Training by ISRO है.
• यह नैनोसैटेलाइट (विकास पर एक क्षमता निर्माण कार्यक्रम (capacity building programme) है, जो अन्वेषण और बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग पर पहले संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की 50वीं वर्षगांठ (UNISPACE 50) मनाने के लिये ISRO की एक पहल है जिसकी घोषणा 18 जून, 2018 को वियना में आयोजित संगोष्ठी के दौरान की गई थी।
• UNNATI कार्यक्रम को इसरो के यू.आर.राव सैटेलाइट सेंटर द्वारा 3 सालों तक 3 बैचों में संचालित करने की योजना है और इसका लक्ष्य 45 देशों के 90 अधिकारियों को लाभ पहुँचाना है।

Deendayal Disabled Rehabilitation Scheme :-

• 17 जनवरी, 2019 को मुंबई में दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना (DDRS) पर एक क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया.
• इस क्षेत्रीय सम्मलेन में देश के पश्चिमी क्षेत्र की कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसियों ने भाग लिया.
• इस क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन संशोधित योजना के प्रावधानों का प्रसार करने और कार्यान्वयन एजेंसियों को विभाग के संपर्क में लाने के लिये किया गया था.
• DDRS भारत सरकार की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना (Central Sector Scheme) है जो वर्ष 1999 से विकलांग व्यक्तियों के शिक्षा और पुनर्वास के लिये काम करने वाले गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिये लागू की गई है.

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GS Paper 2 Source: The Hindu

Topic : NREGA gets additional ₹6,084 cr.

संदर्भ

समय से तीन महीने पहले अपने वार्षिक आवंटन का 99% समाप्त करने के बाद, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (नरेगा) योजना को अगले तीन महीनों में ज्वार के लिए 84 6,084 करोड़ का अतिरिक्त आवंटन दिया गया है.

1. 2018-19 के लिए MGNREGA को वर्तमान कुल आवंटन 84 61,084 करोड़ (उच्चतम आवंटन) हालाँकि, स्कीम के वित्तीय विवरण और बैलेंस शीट से पता चलता है कि 15 राज्यों में कुल 64 4,064 करोड़ का निवल नकारात्मक शेष है, जिसमें पहले से किए गए काम के लिए अकुशल मजदूरी के कारण भुगतान शामिल है.
2. यदि वर्तमान आवंटित धन (,0 6,084 करोड़) का उपयोग इन प्रतिबद्ध देनदारियों का भुगतान करने के लिए नहीं किया जाता है, तो यह निर्धारित 15 दिन की अवधि से परे मजदूरी भुगतान में देरी करेगा, और इस योजना के तहत लोगों को रोजगार प्राप्त करने से वंचित करेगा.
3. अगर इस पैसे का इस्तेमाल कर्ज चुकाने में किया जाता है तो अगले तीन महीनों में रोजगार सृजन के लिए बहुत कम पैसा बचेगा.
4. राजेंद्रन नारायणन समिति द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार, जिसमें 3,500 पंचायतों में सरकारी आंकड़ों का विश्लेषण किया गया, जिसमें पाया गया कि 2017-18 के दौरान प्रदान किया गया रोजगार उस वर्ष में किए गए कार्य की तुलना में 32% कम था.

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GS Paper 2 Source: The Hindu

Topic : Track record on human rights

संदर्भ

हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र में भारत के उप स्थायी प्रतिनिधि ने संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार परिषद के काम को संबोधित करते हुए, "एक विदेशी नीति उपकरण के रूप में मानवाधिकारों के राजनीतिकरण" पर चिंता व्यक्त की.

देश के भीतर, कई वकीलों, कार्यकर्ताओं, शिक्षाविदों और मानवाधिकार संगठनों ने मानव अधिकारों के संबंध में बिगड़ती जलवायु की ओर इशारा किया है.

क्या आपको पता है ?

• यदि भारत लोकतंत्र का मशालची बनना चाहता है और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में तेजी से महत्वपूर्ण मोड़ ले रहा है, तो उसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और मानवाधिकारों से संबंधित मानकों को बनाए रखना चाहिए.
• सबसे पहले, विशेष रूप से 2018 में भारत में बिगड़ते मानव अधिकारों के माहौल के अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों द्वारा जांच की गई है.
• दूसरा, अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में घरेलू अधिकारों के उल्लंघन की बढ़ोत्तरी अपरिहार्य है.
• तीसरा, मानव अधिकारों की मीट्रिक और अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुपालन को खारिज नहीं किया जा सकता है.
• संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने मार्च 2017 के बाद से 59 व्यक्तियों के सारांश निष्पादन से पहले गिरफ्तारी, हिरासत और यातना सहित "घटनाओं के पैटर्न" के बारे में चिंता व्यक्त की है.
• विशेषज्ञों ने असम नेशनल रजिस्टर ऑफ़ सिटिज़न्स प्रोसेस (फोटो में), ऑनलाइन हेट स्पीच, पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या, मानवाधिकार रक्षकों की हत्या, रोहिंग्या शरणार्थियों के निर्वासन और विरोध के लिए अत्यधिक पुलिस की प्रतिक्रिया पर चिंता व्यक्त की थी.

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GS Paper 2 Source: The Hindu

Topic : RBI eases norms for external commercial borrowing

संदर्भ

कारोबार करने में आसानी में सुधार के लिए, आरबीआई ने बाहरी वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) मानदंडों को उदार बनाने का फैसला किया है.

नए मानदंड उन सभी कंपनियों को अनुमति देते हैं जो ईसीबी मार्ग के माध्यम से धन जुटाने के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त करने के लिए पात्र हैं.

कार्ययोजना के मुख्य तत्त्व

क्या आपको पता है ?

• विदेशी वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) भारत में ऋण हैं जो विदेशी मुद्रा में अनिवासी उधारदाताओं द्वारा भारतीय उधारकर्ताओं को दिए जाते हैं.
• उनका उपयोग भारत में व्यापक रूप से भारतीय निगमों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों) द्वारा विदेशी धन तक पहुंच की सुविधा के लिए किया जाता है.
• ईसीबी में वाणिज्यिक बैंक ऋण, खरीदारों के ऋण, आपूर्तिकर्ताओं के ऋण, फ्लोटिंग रेट नोट्स और फिक्स्ड रेट बॉन्ड आदि जैसे सुरक्षित उपकरण, आधिकारिक निर्यात ऋण एजेंसियों से क्रेडिट और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय जैसे बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों की निजी क्षेत्र की खिड़की से वाणिज्यिक उधार शामिल हैं। कॉर्पोरेशन (वाशिंगटन), एडीबी, एएफआईसी, सीडीसी, आदि.
• ईसीबी का उपयोग शेयर बाजार में निवेश या अचल संपत्ति में अटकलों के लिए नहीं किया जा सकता है। डीईए (आर्थिक मामलों का विभाग), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ, ईसीबी दिशानिर्देशों और नीतियों की निगरानी और विनियमन करता है.

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